लखनऊ। प्रदेश में राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को एनेक्सी भवन में राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यमंत्री (राजस्व) सुरेंद्र दिलेर ने की। इस दौरान विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में भूमि विवादों, चकबंदी कार्यों, भू-अध्याप्ति परियोजनाओं, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, लंबित मामलों के निस्तारण और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा।
राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राजस्व विभाग को तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व सेवाओं का लाभ मिले और शिकायतों का त्वरित समाधान हो।
बैठक में अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और लंबित मामलों की जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों में तेजी लाने, विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में राजस्व परिषद, राहत आयुक्त कार्यालय, चकबंदी विभाग, भू-अध्याप्ति निदेशालय सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।