लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवन बनाएगा। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके लिए योजना के ले-आउट में भी संशोधन किया गया है।
प्राधिकरण बोर्ड की यह बैठक अध्यक्ष/मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में पारिजात सभागार में हुई। बैठक में विकास एवं जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिन्हें शासन से अनुमोदन मिलने के बाद लागू किया जाएगा।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किए थे। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को शहर में गरीबों के लिए और आवास बनाने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में अब शारदा नगर योजना में 1100 EWS भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना के तलपट मानचित्र (ले-आउट) में संशोधन के प्रस्ताव को बोर्ड से अनुमति मिल गई है। उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि योजना में जलकल विभाग को एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाने के लिए 3.6 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। शेष भूमि को अलग से नियोजित कर वहां गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे।
बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार गोयल, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कृष्ण मोहन, प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सी0पी0 त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक के0के0 गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पी0एन0 सिंह समेत सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
साहस और शौर्य को सम्मान, चक्र विजेता व उनके आश्रितों को फ्लैटों पर मिलेगी छूट
देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्राणों की परवाह किये बिना बहादुरी दिखाने वाले जवानों व उनके आश्रितों को एलडीए विशेष छूट पर फ्लैट देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड ने सामाजिक सरोकार के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि देश की सेवा में तत्पर सैनिकों व नागरिकों को उनकी वीरता, बलिदान व असाधारण शौर्य को सम्मान देने की शासन की नीतियों के क्रम में यह प्रस्ताव लाया गया है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित जवानों को 7.5 प्रतिशत, महावीर चक्र एवं कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले वीर जवानों को 5 प्रतिशत और वीर चक्र एवं शौर्य चक्र विजेताओं को फ्लैट की धनराशि पर 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह विशेष छूट जवानों अथवा उनके आश्रितों को एक ही सम्पत्ति पर दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त 45 से 90 दिन के अंदर फ्लैट की पूर्ण धनराशि जमा करने पर दी जाने वाली 6 से 3 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। एलडीए की इस पहल से देश की रक्षा में असाधारण योगदान देने वाले जवानों व उनके परिवार की न सिर्फ आवासीय जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इससे समाज में देशभक्ति की भावना और अधिक सशक्त होगी।
अच्छी खबरः नहीं बढ़ेगी फ्लैटों की कीमत
एलडीए अपने अपार्टमेंट्स में फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए कीमतों को एक साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अंतर्गत विक्रय किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, देवपुर पारा योजना, ऐशबाग हाईट्स के फ्लैट शामिल हैं। इनकी कीमतों को पहले की तरह दिसम्बर, 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। जिससे लोग पुरानी दरों पर ही भवन खरीद सकेंगे।
शहर में निवेश व विकास का रास्ता खोलेंगी 385 एकड़ की 7 नयी टाउनशिप
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में 7 नयी टाउनशिप के डीपीआर को मंजूरी दे दी है। लगभग 385 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित निजी डेवपलर्स की इन टाउनशिप से राजधानी में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का निवेश आएगा। इससे जहां एक तरफ शहर के नियोजित विकास को पंख लगेंगे। वहीं, दूसरी ओर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र में सात नयी टाउनशिप के लिए निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिये गये थे। इसमें मेसर्स दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक, मेसर्स बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इन्फ्रा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड व मेसर्स नीलेन्द्राज कंस्ट्रक्शन्स ने टाउनशिप के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। इनके भू-उपयोग के प्रस्ताव भी निर्धारित मानकों के अनुरूप, जिसका परीक्षण समिति द्वारा किया जा चुका है। शुक्रवार को बैठक में इन सातों टाउनशिप की डीपीआर को बोर्ड से स्वीकृति मिल गयी है। उपाध्यक्ष ने बताया कि लगभग 385 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इन टाउनशिप से शहर में निवेश व विकास का रास्ता खुलेगा।
लखनऊ मेट्रो ‘विशेष सुख-सुविधा’ परियोजना में अधिसूचित
एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना में अधिसूचित करने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए अनुरोध किया था। इससे मेट्रो रूट पर बनने वाले भवनों के मानचित्रों पर विशेष सुख-सुविधा शुल्क अधिरोपित किया जा सकेगा। जिससे प्राप्त होने वाली धनराशि से मेट्रो के प्रभावी कार्यान्वयन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। इससे शहर में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को बल मिलेगा।